ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ (Dushyant Chautala) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 108 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 174 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ (Dushyant Chautala) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 35 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਪੀਐਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 357 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।