ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਸਤੰਬਰ 2024: ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ (Delhi) ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮੌਤ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਮੌਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੀਤੀ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।