ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਫਰਵਰੀ 2023: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ (Agneepath Scheme) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ |

ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ (Agneepath Scheme) 14 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 17½ ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ?

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਨੀਪਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।