ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਮਈ 2022: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ-ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
