ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਨਅਤ (industry) ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ MSME ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਦਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਨਅਤ (industry) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਨਅਤ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ (industry) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਨਅਤ (industry) ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP), ਕੁੱਲ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ , ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ MSME ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੱਕ, MSMEs ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ MSMEs ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਊਨੀ ਕੱਪੜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ, ਹਲਕਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 6.74 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤਾਂ ‘ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ (41.15 ਫੀਸਦੀ), ਚਾਵਲ (12.79 ਫੀਸਦੀ), ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ (11.54 ਫੀਸਦੀ), ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (7.46 ਫੀਸਦੀ), ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ (6.32 ਫੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSMEs ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2022) ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ, EODB ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 76,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਈਓਡੀਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2023 ‘ਚ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ (industry) ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 26 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ MSME ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ (industry) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਤੇਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।