ਪਟਨਾ, 18 ਜੁਲਾਈ 2024: ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਦੇ ਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ (Dipankar Bhattacharya) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਚੌਤਰਫਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅੱਜ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਢਹਿਣ ਦੀ ਲੜੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਕਪਾ ਦੇ ਪੋਲਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧੀਰੇਂਦਰ ਝਾਅ, AIPWA – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੂਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੀਨਾ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਯਾਦਵ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਭੰਗਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (Dipankar Bhattacharya) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 95 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਕ ਦਿਓ-ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਜੁਮਲੇ’ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਕੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ 95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 72000 ਰੁਪਏ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ 21-23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਫਤਵਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੀਮ ਕਾਮਿਆਂ-ਔਰਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਜਨਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
22 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ NEET ਘਪਲਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ ਕੁੱਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ।