ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ 820.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 5 ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਅੱਜ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 169.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਕੁਟੇਲ ਵਿੱਚ 33.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਗਤ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖਾਨਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 419.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੰਡਿਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ 155.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਫੀਦੋਂ (ਜੀਂਦ) ਵਿਖੇ ਨਿਰਮਾਣ 43.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨੌਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 750 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 2100 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 36 ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਲੋੜ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ 29 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ 7 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੋਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਯੋਗਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੇਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ.
ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।