ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 210 ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ (unauthorized colonies) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 103 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 107 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੇ 2274 ਅਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੁੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ ਸੀਵਰੇਜ, ਜਲਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਇਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ 3 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 974 ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 1673 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ 210 ਕਲੋਨੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 1883 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਨ ਟੀਮ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ (unauthorized colonies) ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਇਮੇਜਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਅਥੋਰਾਇਜਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ।