Pratap Singh Bajwa

CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ: ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਨਵੰਬਰ 2022: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫਟਕਾਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ‘ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰ ਦਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ,ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। । ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ।

Scroll to Top