ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2021 : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (Mamata Banerjee ) ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕੁਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
