ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਮਈ 2022: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ( Vigilance Committees) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (Vigilance Committees) ਨੂੰ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ , ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
