Site icon TheUnmute.com

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ

BJP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ” ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ..ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਹਾੜੀ ਸੀਜਨ ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ 3% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ RDF 3% ਤੋਂ 0% ਕੀਤਾ …ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 250 ਕਰੋੜ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ 750 ਕਰੋੜ RDF ਕੁੱਲ 1000 ਕਰੋੜ ਕੈਪਟਨ,ਜਾਖੜ, ਮਨਪੀੑਤ ਬਾਦਲ,ਬੈਂਸ ਭਰਾ, ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ,ਕਾਂਗੜ, ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ,ਇੰਦਰ ਅਟਵਾਲ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ (BJP) ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ???”

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਢੀਠਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਰ 250 ਕਰੋੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਪ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ’ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਹੈ।

ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਦਾ ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਵਿਲਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਦਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Exit mobile version