ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 12 ਜੁਲਾਈ 2022: ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (e-registration) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਗਇਨ ਮਗਰੋਂ ਡੀਲਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡੇਟਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਡੀਲਰ ਹੀ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਤੇ ਆਏ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਤੇ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2011 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
This ONLINE vehicle registration service was launched by @Akali_Dal_ led govt in 2011 & is in force since then.
So, @BhagwantMann what are you claiming credit for and squandering crores & crores of people’s money in the name of this fake BADLAV? pic.twitter.com/HgSoYNERq4
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 12, 2022
