ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (new agricultural policy) ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।