ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ (Rice millers)ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 2024-25 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ (Rice millers) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ‘ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ/ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕੇ |
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ/ਵਿਕਰੀ, ਓ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਇਸੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ/ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ/ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।