ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ |
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ’ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ’ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ’ ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ “ਅਡਾਨੀਆਂ” ਜਾਂ “ਅੰਬਾਨੀ” ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ 0.8% ਸੀ, ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਮੂਲੀ 0.1% ਸੀ।” ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ।
