ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਜੁਲਾਈ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਉਣੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2022-23 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਸਾਈਕਲਿੰਗ (ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ੈਲਰ ਵੱਲੋਂ ਛੜਾਈ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ/ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਚੌਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤਰਤੀਬ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਡੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਤਰਤੀਬ ਰਹਿਤ ਢੰਗ) ਚੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਸਟਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਮਿੱਲਰ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣਾਤਮਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰਜੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਵੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮਿੱਲ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੌਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਬੇਮੇਲਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
