20 ਜਨਵਰੀ 2025: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਲੰਪਿਕ (Chandigarh Olympic Association) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਓਏ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana High Court) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ (Justice Kuldeep Tiwari) ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ-19 (covid-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 32 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ: ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿਕਾਸ ਕੋਡ, 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: ਚੋਣ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ