30 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ(bhagwant maan) ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਗਸਤ ਟੈਨੋ ਕਵਾਮੇ (Tano Kwame) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ (financial assistance) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।