ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ 2025: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਕੋ-ਸੇਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਤ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ‘ਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।