ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਈ 2022: PPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੰਬਰ 202142 ਮਿਤੀ 27.08.2021 ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀਆਂ 119 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 06/14/18-2 ਸਿ. ਸੈਲ/335 ਮਿਤੀ 02.02.22 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਪੱਤਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
