ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ 2024: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ UPSC ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਲੈਟਰਲ ਐਂਟਰੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ 2005 ‘ਚ ਗਠਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 45 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਓਬੀਸੀ, ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
