ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜੁਲਾਈ 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਮੱਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ (Mattewara forests) ਨੇੜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲੀ (Mattewara forests) ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚਾ 9 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫੈਸਲਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ।
