ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਖੇਤਰ (Delhi’s Jahangirpuri area) ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਲਿਕਾ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਨਜਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਰਹੀਮਾ ਨੇ “ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ”। ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਡੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ-ਬਲਾਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਬਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ।
NDMC ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ
ਮਲਿਕਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਹੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਲਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਿੱਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਜਮਾ (35) ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਹੀਮਾ (40) ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨ
ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। “ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 1977 ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।