Site icon TheUnmute.com

Budget 2025: ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

Petrol-diesel

31 ਜਨਵਰੀ 2025: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ (petrol and diesel prices) ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਸਸਤਾ-ਮਹਿੰਗਾ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ (petrol and diesel prices) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

2. ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ₹ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ (new tax) ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4. ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5. ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 75,000 ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ (medical college) ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

Read More: ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਵਧੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ

Exit mobile version