ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ 2022 : ਕੀ ਬਜਟ (Budget 2022) ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ? ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ 80C ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਾਣੋ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧੇਗੀ? ਕੀ ਬਜਟ(Budget 2022) ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆਵੇਗੀ? ਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ 7 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1- ਮਹਿੰਗਾਈ

ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.59 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ 13.56 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

2- ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.91 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

3- ਵਿਨਿਵੇਸ਼

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 12,029 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4- ਰੁਪਿਆ

ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5- ਨਿਰਯਾਤ

ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੌਰਾਨ 443.82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 301.38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

6- ਕੱਚਾ ਤੇਲ

ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਤਣਾਅ, ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।