ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ 2023: ਚੀਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ (Tik tok) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਿਕਟੋਕ (Tik tok) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ, ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਪ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ ਐਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੋਂ ਅਨਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਟਡਾਂਸ ਟਿਕਟੋਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ।
ਅਮਰੀਕਾ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟੋਕ (Tiktok) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।