ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜਨਵਰੀ 2024: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ- ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰ- ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ (Bilkis Bano) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।