ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਜਨਵਰੀ 2022:ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ |ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |