Site icon TheUnmute.com

ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹੈ ਬਿਹਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ: ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ

ਬਿਹਾਰ

ਪਟਨਾ 16 ਜੁਲਾਈ 2024: ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਦੇ ਰਬਿੰਦਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਕਪਾ-ਮਾਲੇ ਨੇ ‘ਹੱਕ ਦਿਓ-ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ |

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅੱਜ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਲੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਝਮੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 72000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਹੱਕ ਦਿਓ-ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਦਸ਼ਮਲਵ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

22 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ ਘਪਲਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੇਸ, ਰਸੋਈਏ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।

Exit mobile version