ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਮਾਰਚ 2022: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining)ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
