ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਸਤੰਬਰ 2022: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ |
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲ/ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ”ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲ/ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ” ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ”ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲ/ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 (f) ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ |
