ਸਲਾਣਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), 10 ਫਰਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਲਾਣਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ’ ((Ghar-Ghar Free Ration Scheme) ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਿਤਵਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਕ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ (Ghar-Ghar Free Ration Scheme) ‘ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ਼’ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਮਾਰਕਫੈੱਡ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ 600 ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 200 ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ, ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1100 ਉਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।