ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਮਈ 2022: ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿਛਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
