ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੜੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ (Anil Vij) ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ’
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ‘ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ( SYL) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ |
ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਜਨਮ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਨਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ । ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ (Anil Vij) ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ CM ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
