ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 509 ਮਿਤੀ 20.12.2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਜੇ.ਐਸ.ਡੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2.07.2019 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 26ਏ (ਐਫੀਡੇਵਿਟ) `ਚ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਂਜੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 199 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 10.02.2022 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ-2 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 30.04.2007 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 32 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 307, 326, 120ਬੀ ਅਤੇ 34 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰੁਲਦੂ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਦੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 13.12.2019 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 50 ਮਿਤੀ 11.02.2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193,199 ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਂਜੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਈ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪਰੈਂਜੇਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1950, 1951, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 125ਏ ਅਧੀਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 193, 199 ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
