Site icon TheUnmute.com

ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਕਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

Mohali

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 20 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -4 (6) (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਕਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ (license) ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਕਿੰਗ ਫਰਮ ਦੇ ਪਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 06, ਕੁਰਾਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੰਡੇਰ ਪਤਨੀ ਗਰਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇਰ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 129, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 06, ਕੁਰਾਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ (license) ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ- 6 (1) (ਜੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 212/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 24-09-2018 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪਤੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 26.6.2020 ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਇੰਸੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 29.11.2022 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੰਡੇਰ ਪਤਨੀ ਗਰਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 212/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 24-09-2018 ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ਼ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -4(6), ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (iii)(ਬੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 13 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਬਿਜਨਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

Exit mobile version