ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ, 23 ਅਗਸਤ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ (Flood) ਕਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 01.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 01.70 ਕਰੋੜ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 225 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ 155 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਰਕਲ ਰੇਵੈਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀ.ਆਰ. ਓਜ਼.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਲੀਕਣ। ਜੈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੰਤਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਲੌਗਇਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੁਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਸੀ.ਆਰ.) ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 01 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਹਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਵਿਰਾਜ ਐੱਸ ਤਿੜਕੇ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਡੇਰਾਬਸੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ,ਖਰੜ ,ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀ.ਐਮ.ਐੱਫ.ਓ. ਇੰਦਰਪਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।