ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਮਾਰਚ 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਮਈ 2022) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਿਰਧਾਰਤ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
