ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ 2023: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (AAP Government) ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, 19 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ 48 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਿੰਪਾ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਦਾਗ਼ੀ’ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।”
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ 48 ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸਨ? ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ (AAP Government) ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਨਆਰਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਲਾਇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।