ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29 ਸਤੰਬਰ 2022: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਭ ਦੇ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
