ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2022: ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (Hijab Ban) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਯਾਨੀ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਬਾਰੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ 26 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 11 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
