ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022: ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ 29 ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ 39ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (2016) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਚਆਰ/ਪਰਸੋਨਲ ਨੀਤੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1953 ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ 38 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ।
