ਲਖਨਊ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਦਸੰਬਰ 2022: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2014 ਵਿਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੁਆਇਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਾ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਵਫਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਬਰੇਲੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਫਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ 7-7 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
