Site icon TheUnmute.com

3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ SE ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ

Ludhiana

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludhiana) ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ (DCFA) ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3,16,58,421 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਕਟਿੰਗ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ, ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 359/2023 ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ 3,16,58,421 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludhiana) ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਾਬਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਬਕਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਐੱਸ.ਈ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸਮੇਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਕਸੀਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਈ. ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Ludhiana) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2021-2022 ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਤਕਾਲੀ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ 42 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ |

DCFA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਨੇ ਐਕਸੀਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਈ. ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 3,16,58,421 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 3,12,23,729 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 4,34,692 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(2) ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 465, 466 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 32 ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਿਤੀ 14.10.2024 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Exit mobile version