ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਦਸੰਬਰ 2021: ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (Aadhaar ecosystem) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 (The Electoral Law ) ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (voter list) ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (voter list) ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਿਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
