ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ 2021 : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ-
29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
MSP ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
