ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03 ਜੁਲਾਈ 2023: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਈਐਨਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ, ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਖ਼ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਯਮਾਂ (ਨਿਯਮ 208) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚੇਅਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜ ‘ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ/ਮਰਿਆਦਾ’ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ (Partap Singh Bajwa) ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ:
● ਚੇਅਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ।
● ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
● ਬਿਨਾਂ ਉਚਿੱਤ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
● ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਨ।
● ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਚੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਨਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿਓਗੇ, ਜੋ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
