ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਸਤੰਬਰ 2022: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੈਗਾ’ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੌਜ਼ਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਲਈ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 5000 ਏਕੜ ਵਿਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ।

ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ (ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ੳਤੁਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 3000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਮਿਲਾਉਣ, ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ- ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲ ਵਿਗ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ ਐਸ ਗੋਸਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਏ. ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।