ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
Sr Executive Editor
The Unmute

ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਸਟੋਪ ਡੀਫੇਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੂਲ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਅਖੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਫੜ੍ਹਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖਕੇ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਸਨਸਨੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੀਐੱਸਪੀ,ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੂਟ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।ਇਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੋ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਅਤਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।ਕੋਰੀਅਤ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਫੱਸਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ,ਡਾਕਟਰ,ਮਨੋਵਿਿਗਆਨੀ,ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,2022 ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਨੇਡਾ ਗਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਵਲੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ।
ਬਾਂਝਪਣ,ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕਾਂ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕੇ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕੋ।ਏਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪਰ ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ੁਮੈਟੋ,ਊਬਰ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੈਟੋ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਚੋਂ ਛੂਟ ਲੈ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਿਤ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਘੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਾ GIGA ECONOMY ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵਰਚੂਅਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ।ਜਮੈਟੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਵਿਸਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਘਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਦੀ ਮੁੜ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਜਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣਾ ਹਨ।ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ? ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ।ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੇ ਮੂਲ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ।

ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਖੁਹਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਿਥੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੁੱਤਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਜਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ,ਇਤਿਹਾਸ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਰਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਨਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਹ ਹੋਂਦ ਹੈ।ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਮਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਤਕਰੀਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।ਨੌਜਵਾਨੀ,ਮਿੱਟੀ,ਪਾਣੀ,ਬੋਲੀ,ਸਿਹਤ,ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਾਹਲੇ ਨੇ,ਗੁੱਸੇ ਨੇ,ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਚੀਕ ਦੱਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ।ਅਖੀਰ ਮਰ੍ਹਮ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 59 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ 6-6 ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ?

~ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ